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मोदी कैबिनेट की हुई बैठक, IT हार्डवेयर सेक्टर के लिए PLI योजना को मंजूरी मिली

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे आपको बतादें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार (17 मई) को बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है. इसके साथ ही पिछले साल 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया. (मोदी)

17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

आपको बताते चले कि आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अवधि छह साल है. आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना दो के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर (ऑल इन वन पीसी) सर्वर आदि आएंगे. मंत्री ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है. (मोदी)

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इतने लोगो को मिल सकता है रोजगार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपये का निवेश करना था उसकी जगह 1600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. मोदी सरकार ने फरवरी, 2021 में 7,350 करोड़ रुपये के व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी. इसमें लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से युक्त पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर शामिल हैं. (मोदी)

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फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है. देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है. 100 से 125 लाख मीट्रिक टन DAP और NPK को उपयोग होता है. 50 से 60 लाख मीट्रिक टन MOP का इस्तेमाल होता है. किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई है. खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी. (मोदी)

 

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