नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने Manipur Violence मामलों की जांच कर रहे आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक बार फिर समय देते हुए 20 मई, 2025 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। हिंसा में अब तक कम से कम 258 लोगों की मौत हो चुकी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में चार जून, 2023 को जांच आयोग का गठन किया गया था।
रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार को सौंपनी होगी
आयोग में सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर भी शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के संबंध में जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। मणिपुर में तीन मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी। चार जून, 2023 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि आयोग को अपनी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।
