नई दिल्ली। Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के आधार कार्ड के आवेदन को लेकर राज्य में नए नियम लागू करने का संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भरपूर समर्थन किया है। नए नियम के तहत जिन लोगों ने एनआरसी में शामिल करने के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके आधार कार्ड के आवेदन रद कर दिए जाएंगे।
इस फैसले की आलोचना करते हुए विपक्षी दलों ने Assam को अविकसित राज्य करार दिया है। जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि यह राज्य का अधिकार है कि वह ऐसे निर्णय ले। उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हर किसी को कम से कम अपना एनआरसी करा लेना चाहिए, क्योंकि यही असम में भारतीय नागरिकता की पहचान का आधार है।
