चंडीगढ़। Haryana government ने राज्य में नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी के लिए एक राज्य नागरिक सलाहकार कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। Haryana government गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज यह जानकारी दी।
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डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति, आपदा या प्रतिकूल परिस्थिति से कुशलतापूर्वक निपटा जा सके। समिति की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव करेंगे, जबकि वित्त आयुक्त, राजस्व तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग इसके उपाध्यक्ष होंगे।
समिति में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ-साथ उद्योग एवं स्कूल शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव भी सदस्य के रूप में शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, विकास एवं पंचायत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी सीआईडी, महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं, और कमांडेंट एसडीआरएफ जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण समिति का हिस्सा होंगे।
Haryana government इस समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है
कमांडेंट जनरल, होमगार्ड तथा निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा इस समिति के सदस्य-सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। डॉ. मिश्रा ने यह भी बताया कि आयुक्त एवं सचिव, नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), निदेशक, नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन, पश्चिमी कमान चंडीमंदिर, तथा पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी), अंबाला भी समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। यह समिति राज्य में नागरिक सुरक्षा उपायों को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
