Haryana Budget Session Live Updates News in Hindi: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया। मुख्यमंत्री ने सभी सांसदों और विधायकों से सुझाव भी मांगे थे। उम्मीद है कि चुनावी साल होने के कारण बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।
गुरुग्राम में हेली-हब/हेली-पोर्ट शुरू किया जाएगा। आठ जिलों नामतः जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टिया विकसित की जाएंगी। ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उस खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी।
Haryana Budget हरियाणा सिटी बस सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से हाल ही में पानीपत और यमुनानगर में एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है और करनाल व पंचकूला में मार्च, 2024 के मध्य में शुरू हो जाएंगी। शेष पाच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
ई-रिक्शा विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल रिक्शा की तुलना में कम लागत वाला परिवहन विकल्प है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिता और ई-रिक्शा मालिकों की मांग पर ई-रिक्शा के लिए वार्षिक शुल्क की बजाय एक ही बार शुल्क लगाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
Haryana Budget सीएम ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी परिवारों की संख्या दिसंबर 2022 में 26 लाख थी, जो अब बढ़कर 44 लाख से अधिक हुई है। निर्माण श्रमिकों की बेटियों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए 50,000 रुपए वित्तीय सहायता या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स-शोरूम कीमत, जो भी कम हो, उस पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।
एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव, जिसमें गिग-वर्कर को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना किसी ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपए की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो, के लिए ऋण के साथ 5,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
सीएम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव किया गया है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, 58,797 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, दो लाख महिलाओं को उच्च आय स्तर पर लाकर उन्हें लखपति दीदी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
सरकार द्वारा राशन की उचित मूल्य की दुकानों में महिला आवेदकों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें एसिड हमले की शिकार महिलाओं और विधवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के लिए 1938.74 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव, जोकि चालू वर्ष के 1592.85 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 21.71 प्रतिशत ज्यादा है।
