अंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीयउत्तर प्रदेशउत्तराखंडपंजाबहरियाणाझारखण्डऑटोमोबाइलगैजेट्सखेलनौकरी और करियरमनोरंजनराशिफलव्यवसायअपराध

---Advertisement---

Haryana में अपराधियों पर हाई ऑक्टेन अभियान चलाने के निर्देश, कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री सैनी

On: June 18, 2025 12:15 PM
Follow Us:
Haryana
---Advertisement---

चंडीगढ़। Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और आबकारी नीलामी की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अपराधियों के खिलाफ ‘हाई ऑक्टेन अभियान’ चलाने और हरियाणा में पुलिस की प्रभावी व उत्तरदायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

सेहत अब है सबका अधिकार, Haryana government ने खोल दिए इलाज के द्वार

कुरुक्षेत्र में एक आबकारी लाइसेंसधारी की हत्या की रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए Haryana मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों को धमकी या फिरौती संबंधी कॉल मिल रही हैं, उन्हें त्वरित सुरक्षा प्रदान की जाए। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी कर उसे इमरजेंसी सेवा ‘112’ से लिंक करने के निर्देश दिए गए।

Haryana मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आबकारी नीलामी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने और राज्य को मिलने वाले राजस्व को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आबकारी नीलामी में, अब तक विभाग 934 आबकारी जोन की नीलामी के साथ अधिकांश आबकारी जोन की नीलामी करने में सक्षम रहा है और पिछले वर्ष के 5037 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 11,054 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है। नीलामी के दौरान अब तक अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस बल को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि धरातल पर पुलिस की उपस्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता सुरक्षित महसूस करे और गलत काम करने वालों व असामाजिक तत्वों के बीच कानून का डर पैदा हो, जिससे नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके।

Haryana मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति और आबकारी नीलामी की प्रगति की उच्च स्तरीय बैठक की 

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गंभीर मामलों की नियमित और सख्त निगरानी उच्चतम स्तर पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्टेट टास्क फोर्स (एसटीएफ) को और अधिक मैनपावर और संसाधन प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके और कोई भी गैंगस्टर या अपराधी कानून से बच न सके।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Reply