चंडीगढ़: Haryana सरकार आबादी के हिसाब से गांवों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए नया फार्मूला बनाया गया है। वर्तमान में प्रदेश के गांवों में कुल 10, 585 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के फैसले के चलते कुल 18,580 पद बन गए हैं। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों के खाली 7,995 पदों पर कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
Haryana पीएम इंटर्नशिप योजना का फिर से खुला पोर्टल
मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में Haryana सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। जवाब में बताया गया है कि एक हजार की आबादी पर 1, दो हजार तक 2, तीन हजार तक 3, चार हजार तक 3, पांच हजार तक 5 तथा पांच से 10 हजार की आबादी पर 6 सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे। इसी तरह 10 हजार से 20 हजार तक आबादी पर आठ और 20 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में 10 सफाई कर्मचारी नियुक्त होंगे।
Haryana अवैध कालोनियों पर कसेंगे शिकंजा
निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सदन में बताया कि अवैध कालोनियां बसने से रोकने के लिए सरकार कड़ा कानून बनाएगी। इस पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले सरकार दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना भी ला चुकी है। जो पांच एकड़ तक की जमीन पर कालोनी काटने के लाइसेंस देती है।
समालखा विधायक मनमोहन भड़ाना ने अवैध कालोनियों का मुद्दा उठाया। जवाब में विपुल गोयल ने कहा कि 2015 से 2025 तक 6904 अवैध कॉलोनी काटी गईं। इनमें से सरकार ने जांच के बाद 3937 को ध्वस्त कर दिया। यह अवैध कॉलोनी 26650 एकड़ क्षेत्र में बनाई गई थी।
Haryana गांवों में ई-लाइब्रेरी के लिए चिह्नित किए गए भवनों को पहले अपडेट किया जाएगा
यही नहीं, 1879 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की शिकायतें पुलिस विभाग को भेजी गई। गोयल ने बताया कि पहली जनवरी, 2015 के बाद ऐसी कॉलोनियों के निवासियों को बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रधान करने के लिए 25 हजार 254 एकड़ पर फैली 2145 कॉलोनियों को नियमित भी किया गया। नियम-7ए के के तहत शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इसमें एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली भूमि के किसी भी विक्रय विलेख के पंजीकरण से पहले विभाग की एनओसी जरूरी है।
बिल्डिंग होंगी अपडेट, फिर बनेंगी लाइब्रेरी
Haryana प्रदेश के गांवों में ई-लाइब्रेरी के लिए चिह्नित किए गए भवनों को पहले अपडेट किया जाएगा। इनमें मरम्मत सहित सभी कार्य पूरे करवाने के बाद इनमें लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी। अभी तक राज्य के गांवों में 970 ई-लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं। लेकिन इनमें ये केवल 15 ही लाइब्रेरी चालू हो पाई। अब सरकार ने तय किया है कि पहले बिल्डिंग ठीक की जाएंगी, उसके बाद आगे का काम होगा।
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि ई-लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर का सामान Haryana वन विकास निगम के जरिए खरीदा जा रहा है। ई-लाइब्रेरी के लिए आईटी उपकरणों की दर अनुबंध के माध्यम से खरीद के लिए निविदा महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। ई-लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें भी खरीदी जा रही हैं।