चंडीगढ़: Haryana और पंजाब के बीच दशकों से चल रहे एसवाईएल (सतलुज यमुना लिंक) नहर विवाद को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और फटकार के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर दोनों राज्यों की नजरें हैं। बैठक में Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दोनों राज्यों व केंद्र के अधिकारी भाग लेंगे।
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इससे पूर्व भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अधिकारियों के बीच एसवाईएल को लेकर बैठकें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी Haryana के पक्ष में आ चुका है, लेकिन पंजाब सरकार एसवाईएल नहर निर्माण को राजी नहीं है। सीएम भगवंत मान कई बार पब्लिक प्लेटफार्म पर कह चुके हैं कि पंजाब के पास देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। यह विवाद पंजाब व हरियाणा के बीच हुए विभाजन के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच चला आ रहा है।
बुधवार को होने वाली बैठक इसलिए निर्णायक और महत्वूपर्ण है क्योंकि बैठक में केंद्र की ओर से दोनों राज्यों का फाइनल स्टैंड पूछा जाएगा। बैठक में होने वाली बातचीत के बाद केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विवाद को लेकर अहम हिदायतें जारी की जा सकती हैं। यहां बता दें कि मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब व हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले जल शक्ति मंत्री को इस मामले में मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया था और उनसे कहा था कि वे केवल मूकदर्शक बने रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभाएं। 6 मई को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि यह मनमानी नहीं तो क्या है। नहर बनाने का आदेश पारित होने के बाद, इसके निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन को गैर-अधिसूचित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को इस केस की सुनवाई होनी है। बुधवार की बैठक में शामिल होने से पहले Haryana मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को देर रात तक चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास में एसवाईएल को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में Haryana सीएम सैनी ने अधिकारियों को विवादों से जुड़े सभी फैक्ट्स पर काम करने निर्देश दिए। मंगलवार को सचिवालय में अधिकारी दिनभर पुराना रिकार्ड खंगालने तथा पानी को लेकर हरियाणा की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे।
Haryana : सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब व हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था
बैठक में जल संसाधन, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण में देरी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद पंजाब की भगवंत मान सरकार सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है। सैनी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बैठक में बातचीत से कोई हल जरूर निकलेगा। वहीं दूसरी ओर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों के साथ बैठक करके अपनी रणनीति तय की।
