चंडीगढ़। Haryana में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने की कड़ी में प्रदेश सरकार अब इनक्यूबेटरों को अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। सरकारी स्वामित्व वाले इनक्यूबेटरों को पूंजीगत व्यय का 50 प्रतिशत, सरकार पोषित संस्थानों के लिए दो करोड़ रुपये और निजी संस्थानों के लिए एक करोड़ रुपये तक की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी।
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उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा हरियाणा स्टार्टअप नीति-2022 के तहत नई योजनाएं लाने की तैयारी है। नए स्टार्टअप वेयरहाउस या इनोवेशन कैंपस के विकास के लिए चार करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कंप्यूटर खरीद, फर्नीचर, पंखे या वाटर कूलर सहित अन्य आवर्ती परिचालन व्यय के लिए तीन वर्षों तक हर साल एक करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।
Haryana मोबाइल एप्लीकेशन विकास केंद्रों के निर्माण के लिए भी इसी तरह की सहायता की योजना
मोबाइल एप्लीकेशन विकास केंद्रों के निर्माण के लिए भी इसी तरह की सहायता की योजना है। प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों और कालेजों में 25 इनक्यूबेटर संचालित हैं। इसके अलावा 10 इनक्यूबेटर निजी क्षेत्र और 10 सरकार समर्थित हैं, जो मेंटरशिप, फंडिंग एक्सेस और बुनियादी ढांचागत सहायता सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
