नई दिल्ली। शहरों में निर्धन और मध्यम वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के लिए PM आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में छह लाख से अधिक घरों के निर्माण को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में शहरों में पांच साल में एक करोड़ घर बनने हैं।
अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग पर जोर
PM किरायेदारी के मॉडल वाली अफोर्डेबेल रेंटल हाउसिंग पर भी इस बार काफी जोर दे रही है। यह मॉडल खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं
