Dhami government ने उपनल के माध्यम से कार्यरत 12 वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वार्ता के बाद यह सहमति बनी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह फैसला लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने जल्द ही शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया है।
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हालांकि, शासनादेश के इंतजार में देर रात तक उपनल कर्मी परेड ग्राउंड में डटे रहे, बाद में उन्होंने हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया। सरकार ने तीन दिन के भीतर शासनादेश जारी करने का आश्वासन दिया है।
सचिव सैनिक कल्याण विभा दीपेंद्र चौधरी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह कदम उच्च न्यायालय की ओर से रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में लिया गया है। उपनल के माध्यम से कार्यरत वे सभी कार्मिक, जिन्होंने राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्था में 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें अब वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
