देहरादून । CM Dhami की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सेवादान आरोग्य संस्था के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं देहरादून में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह निर्माण कार्य से संबंधित है।
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CM Dhami ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इन मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनने से बड़ी सुविधा होगी। भर्ती मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रात्रि विश्राम एवं ठहरने की समस्या का समाधान मिलेगा।
CM Dhami ने सेवादान आरोग्य संस्था से किच्छा स्थित एम्स सैटेलाइट सेंटर में भी यह व्यवस्था करने की बात कही, जिस पर संस्था ने सहमति व्यक्त की। CM Dhami ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं देहरादून में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह निर्माण हेतु सचिवालय में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं सेवादान आरोग्य संस्था के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इन मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए विश्राम गृह बनने से अस्पतालों में भर्ती मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के रात्रि विश्राम एवं उनके ठहरने की समस्या का समाधान हो सकेगा।”
इस एमओयू के तहत सेवादान आरोग्य फाउंडेशन, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं देहरादून में तीमारदारों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण करेगा। दोनों मेडिकल कॉलेजों में 350 बिस्तरों की क्षमता वाले विश्राम गृहों का निर्माण प्रस्तावित है। इन विश्राम गृहों (रैन बसेरों) में रात्रि विश्राम के लिए शयनागार में 55 रुपए प्रति बिस्तर तथा दो बिस्तरों वाले कमरे 300 रुपए प्रति कक्ष की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, नाश्ता 20 रुपए और भोजन 35 रुपए की सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
CM Dhami विश्राम गृहों का संचालन एवं रख-रखाव सेवादान आरोग्य फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा
इन विश्राम गृहों का संचालन एवं रख-रखाव सेवादान आरोग्य फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून द्वारा 1,750 वर्गमीटर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा 1,400 वर्गमीटर भूमि विश्राम गृहों के निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी। यह एमओयू आगामी 20 वर्षों के लिए वैध रहेगा।
