अम्बाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री Anil Vij ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर को अभी तक लगभग 33 करोड़ रुपए की प्राप्ति/आमदनी हो चुकी है और इस योजना का भरपूर लाभ अम्बाला छावनी के निवासी उठा रहे हैं।
स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर को अब तक 33 करोड़ रुपए की आय प्राप्ति : Anil Vij
Anil Vij ने बताया कि योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर में 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, किराए और लीज के आवेदनों में से 58 प्रतिशत केस नगर परिषद द्वारा स्वीकृत (एप्रूव्ड) किए जा चुके हैं। इसके तहत कुल 438 केसों में आवेदनकर्ताओं की रजिस्ट्रियां भी हो चुकी है जोकि दुकानों के मालिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि शेष लंबित मामलों को भी जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा-निर्देश नगर परिषद अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि लोग दुकानों के मालिक बन सकें।
गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री Anil Vij के विशेष प्रयासों से ही अम्बाला छावनी में स्वामित्व योजना को लागू किया गया था। इसके तहत नगर परिषद के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने तह-बाजारी, लीज धारकों एवं किराएदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक दिया जाना था।
किराए के 535 आवेदन स्वीकृत हुए जिनमें से 417 किराएदार बने दुकानों के मालिक : Anil Vij
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद अम्बाला सदर द्वारा नगर परिषद की दुकानों के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए आवेदन मांगे गए थे।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद में कुल 734 किराएदारों ने मालिकाना हक लेने के लिए आवेदन किया था जिनमें से अब तक 535 किराए के केसों को स्वीकृत किया जा चुका है और 417 किराएदारों की दुकानों का रजिस्ट्रियां की जा चुकी है यानि 417 किराएदार ऐसे है जो अब किराएदार से दुकानों के मालिक बन गए हैं। यह दुकानदार अब अपनी दुकानों को बहुमंजिला भी बना सकते हैं।
तह-बाजारी व लीज के मामलों में भी सैकड़ो आवेदन मिले : Anil Vij
कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत तह-बाजारी के 223 आवेदन नगर परिषद में प्राप्त हुए हैं जिनमें से 126 केस नगर परिषद द्वारा एप्रूव्ड किए जा चुके हैं और इनमें से 21 मामले पंजीकृत हो चुके हैं। शेष मामलों को भी पंजीकृत करने की प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। इसी प्रकार, नगर परिषद में लीज के 190 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें आगामी कार्रवाई की जा रही है।
