धामी सरकार अब कम अंतराल में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकें करेगी। तीन साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी सरकार उन सभी प्रस्तावों पर तेजी से काम करना चाहती है, जो अवस्थापना कार्यों, औद्योगिक निवेश, खेती-बागवानी और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हैं। इनमें से कई प्रस्तावों पर लंबे अंतराल में कैबिनेट बैठक होने से निर्णय नहीं हो पा रहे हैं।
Uttarakhand : मुख्यमंत्री ने दिए स्पष्ट निर्देश
इस व्यावहारिक दिक्कत को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगौली को प्रस्तावों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कैबिनेट की बैठक एक निश्चित समयावधि में कराने के निर्देश दिए हैं। इसी का नतीजा है कि इस बार 28 मई को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सचिव बगौली ने कैबिनेट बैठक बुलाए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने माना कि प्रस्तावों की संख्या ज्यादा होने की वजह से अब कम अंतराल में कैबिनेट की बैठकें होंगी।
Uttarakhand : लंबित प्रस्ताव बन रहे थे बाधा
विभागीय सूत्रों का कहना है कि कुछ विभागों के प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजे गए हैं, लेकिन पहले से कई प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण उन पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इस कारण बैठक में एक साथ बड़ी संख्या में प्रस्ताव आ रहे हैं। यह स्थिति निर्णय प्रक्रिया को धीमा कर रही थी।
Uttarakhand : सुसंगत और गहन चर्चा की आवश्यकता
कैबिनेट मंत्री भी चाहते हैं कि उनके पास बैठक में आने वाले प्रस्तावों पर गहन चर्चा के लिए पर्याप्त समय हो। अधिक संख्या में प्रस्ताव होने की वजह से सभी पर गहनता से चर्चा करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। माना जा रहा है कि यदि कम अंतराल में कैबिनेट बैठकें होंगी तो उनमें प्रस्तावों की संख्या भी सीमित रहेगी, जिससे प्रत्येक विषय पर विस्तार से विचार संभव होगा।
