उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विकास के लिए 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों के हित में कई अहम फैसले शामिल हैं।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं को राहत
मुख्यमंत्री की सबसे प्रमुख घोषणाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि से जुड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इन तीनों वर्गों का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा। हालांकि, मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसकी राशि की घोषणा कार्यक्रम में नहीं की गई।
लखपति दीदी और अतिथि शिक्षक
मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्यों के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास अपनी प्राथमिकता मानती है।
हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी
घोषणाओं में प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित करने का ऐलान भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने विकसित उत्तराखंड के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। अमित शाह के उत्तराखंड दौरे की खबर यहां पढ़ें
आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने संबंधी विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनकारियों को अतिरिक्त पेंशन की खबर यहां पढ़ें
