देहरादून । उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में एक अहम बैठक हुई। जिला कार्यालय सभागार में सचिव वित्त और यूसीसी के महानिबंधक डॉ. वी. षणमुगम ने यह समीक्षा बैठक की। इसमें जिलाधिकारी सौरभ गहरवार और अन्य अधिकारियों के साथ यूसीसी पंजीकरण की प्रगति पर विस्तार से बात हुई।
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महानिबंधक ने UCC को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया और उपनिबंधकों के सवालों का जवाब देते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की तारीफ की और कहा कि कम आबादी वाला जिला होने के बावजूद यहां कई बड़े जिलों से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं। यह जिला प्रशासन और अधिकारियों की मेहनत को दिखाता है।
जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि रुद्रप्रयाग में यूसीसी पंजीकरण तेजी से चल रहा है। अब तक 6,382 से ज्यादा लोगों का पंजीकरण हो चुका है, जो जिले की कुल आबादी का करीब 20 प्रतिशत है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा, 60 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने भी अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है।
गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जल्द ही 100 प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। बैठक में महानिबंधक डॉ. षणमुगम ने उपनिबंधकों को कहा कि पंजीकरण के दौरान अधिकारी जांच करने वाले की भूमिका न निभाएं, बल्कि आवेदकों के दस्तावेजों की सच्चाई की जांच कर जल्दी मंजूरी दें। अगर किसी दस्तावेज पर शक हो, तो संबंधित विभाग से सत्यापन कराएं, लेकिन बेवजह देरी न करें।
UCC विवाह पंजीकरण के दौरान प्रतिबंधित श्रेणियों पर खास ध्यान रखा जाए
उन्होंने यह भी कहा कि विवाह पंजीकरण के दौरान प्रतिबंधित श्रेणियों पर खास ध्यान रखा जाए, ताकि कानून का पूरा पालन हो।
डॉ. षणमुगम ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू हुई है। इस संहिता में हर समुदाय की भावनाओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं का सम्मान किया गया है, ताकि सभी को इसका फायदा मिले।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण से छूटे नहीं और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। यह बैठक यूसीसी के सफल क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम रही। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की सक्रियता और मेहनत से यहां पंजीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में और बेहतर परिणामों की उम्मीद की जा रही है, ताकि हर नागरिक इस योजना का लाभ उठा सके।
