नयी दिल्ली: Supreme Court ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से कथित तौर पर ‘क्यूआर कोड’ प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया।
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Supreme Court न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर दोनों राज्यों को एक सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। Supreme Court ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।
गत 11 जुलाई से शुरू कांवड़ यात्रा आगामी नौ अगस्त तक चलेगी। अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह, हुजेफा हमदी और शादान फरासत याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जबकि उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखने उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार शेठी पेश हुए।
प्रो. झा ने याचिका में दलील देते हुए कहा है कि वे (निर्देश) शीर्ष अदालत के 2024 के एक आदेश के खिलाफ हैं।अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर विक्रेताओं को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसा निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 19 और 21 का उल्लंघन है।
उन्होंने अपनी याचिका में कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि कांवड़ मार्ग पर सभी भोजनालयों को क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य है जो ‘ग्राहकों को स्वामित्व संबंधी जानकारी हासिल करने’ की अनुमति देते हैं। प्रो. झा की याचिका में तर्क दिया गया है कि क्यूआर कोड संबंधी निर्देश डिजिटल माध्यमों से असंवैधानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।
याचिका में कहा गया है कि जब तक यह अदालत प्रतिवादियों को इस अप्रत्यक्ष कार्यान्वयन को जारी रखने से रोकने के लिए तत्काल निर्देश जारी नहीं करती, तब तक प्रभावित विक्रेताओं, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों को अपूरणीय क्षति पहुंचने का गंभीर और खतरा मंडराता रहेगा।
याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को सभी क्यूआर कोड-आधारित पहचान संबंधी अनिवार्यताओं या किसी भी अन्य ऐसी व्यवस्था को तुरंत वापस लेने का निर्देश देने की मांग की, जिससे विक्रेताओं के मालिक होने की पहचान या धार्मिक पहचान का खुलासा होता हो।
Supreme Court ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि अब यह स्पष्ट है कि दोनों राज्य सरकारें जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में उसी निर्देश को फिर से लागू करके अदालती रोक को दरकिनार कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष की तरह, प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
