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आप की तरफ से Sanjay Singh की पीएम मोदी को चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर-सीजफायर के फैसले पर बुलाएं संसद का विशेष सत्र

On: June 4, 2025 11:24 AM
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Sanjay Singh
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और केंद्र सरकार द्वारा अचानक सीजफायर करने फैसले पर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है। Sanjay Singh के पत्र में प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार देश से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं से अनुपस्थित रहने और भारत की संप्रभुता व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम निर्णयों में पारदर्शिता की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है।

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Sanjay Singh ने पत्र में पीएम मोदी से कहा है कि मैं एक चिंतित सांसद और भारत की जनता की आवाज के रूप में आपको यह पत्र लिख रहा हूं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर स्पष्टता, नेतृत्व और पारदर्शिता चाहती है। पहलगाम की दुखद घटना के बाद भारतीय सेना ने त्वरित और सराहनीय कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत सीमा पार आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। यह राष्ट्रीय एकता और सैन्य दृढ़ता का क्षण था।

Sanjay Singh ने कहा कि हालांकि, इसके बाद कुछ गंभीर चिंताएं सामने आई हैं, मैं उन पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं-

1. सर्वदलीय बैठक में बार-बार अनुपस्थितिः सरकार ने ऑपरेशन के बारे में राजनीतिक दलों को जानकारी देने के लिए दो सर्वदलीय बैठक कीं। अफसोस की बात है कि दोनों में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति को सभी दलों और इससे भी ज्यादा देश की जनता इस महत्वपूर्ण समय में अपने नेता से मजबूत और एकजुट उपस्थिति की उम्मीद करती थी। बैठक में पीएम के उपस्थित नहीं रहने की वजह से सभी को निराशा हुई।

2. विदेशी दबाव में अचानक सीजफायर का एलान: जब ऑपरेशन सिंदूर तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय सेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) वापस लेने की मजबूत स्थिति में देखा जा रहा था, तब अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक ट्वीट से सीजफायर की खबर आई। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार नहीं करने की धमकी दी, जिसके बाद सीजफायर हुआ।

3. प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जवाब नहीं: अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर को लेकर आए कई सार्वजनिक बयानों और ट्वीट्स के बावजूद प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई खंडन या स्पष्टीकरण नहीं आया। इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए हैं और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जनता का भरोसा खत्म हुआ है।

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