नई दिल्ली। One country, one election की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच इससे संबंधित संविधान का 129 वां संशोधन विधेयक और इससे जुड़ा एक अन्य विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। तब विपक्ष ने इस बिल को तानाशाही करार देते हुए बिल को संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की मांग की। केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत जुटाने की चुनौती और विपक्ष की मांग के मद्देनजर दोनों विधेयकों को जेपीसी में भेजने पर हामी भर दी।
