श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से केन्द्रशासित प्रदेश में चल रही शासन और विकास प्रक्रिया प्रभावित न हो। Omar Abdullah ने तीन मई को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री से केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की थी, जिसमें पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले पर विशेष ध्यान दिया गया था।
माफी मांगने के लिए अल्फाज नहीं : Omar Abdullah
छह महीने बाद श्रीनगर में नागरिक सचिवालय में कार्यालय संभालने के बाद श्री अब्दुल्ला ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी हालिया चर्चाओं का विवरण साझा किया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत सरकार सर्वोच्च स्तर यह देखना चाहती है कि पहलगाम हमले के कारण जम्मू-कश्मीर में शासन और विकास की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा आड़े न आए। यह हमारी जिम्मेदारी है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा।” पर्यटन क्षेत्र पर हाल की घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री ने तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक प्रशासन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें हमें किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। बहुप्रतीक्षित ‘रेल-टू-कश्मीर’ परियोजना पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उद्घाटन की तारीख 19 अप्रैल निर्धारित थी, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया, और जल्द ही इसके बारे में सूचित किया जायेगा।
Omar Abdullah जो बजट इस सरकार ने विधानसभा में लाया है और उसे मंजूरी दिलाई
उन्होंने कहा, “जितनी जल्दी हम पुल और ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, उतनी जल्दी अफवाहें पर विराम लगेगा और रेल से हमें फायदा होगा।”
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार के प्रयास आने वाले छह महीनों में शासन, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी और केन्द्र शासित प्रदेश में सरकार के कामकाज में समग्र सुधार के मामले में दिखाई देने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन केवल सिविल सचिवालय या सरकारी कार्यालयों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने इस साल मार्च में विधानसभा में पारित बजट का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही राय अलग-अलग हो सकती है, लेकिन सरकार का दायित्व इसके क्रियान्वयन में निहित है।
Omar Abdullah ने कहा, ‘लेकिन अब यह हमारा कर्तव्य है कि विधानसभा ने जो बजट पारित किया है, जो बजट इस सरकार ने विधानसभा में लाया है और उसे मंजूरी दिलाई है, हम बजट निर्णयों को लागू करेंगे और संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।’
