नई दिल्ली। ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए Modi government ने प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत सरकार निर्यातकों को 25 हजार करोड़ रुपये की सहायता देने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार बजट में घोषित निर्यात संवर्धन मिशन के तहत वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए निर्यातकों को लगभग 25,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने वाले उपायों पर विचार कर रही है
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सूत्रों ने बताया कि इसका इस मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को आसान और किफायती ऋण उपलब्ध कराना है। वाणिज्य मंत्रालय ने यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के पास भेजा है।
टैरिफ से निपटने के लिए सरकार ने बना लिया प्लान?
यदि इन उपायों को मंजूरी मिल जाती है तो ये भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क से उत्पन्न होने वाली वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। ईएफसी से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद वाणिज्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल से संपर्क करेगा।
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प्रस्तावित मिशन का उद्देश्य अगले छह वर्षों में व्यापक, समावेशी और टिकाऊ निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके तहत पारंपरिक तरीकों से आगे जाकर उन प्रमुख बाधाओं को दूर करने के नए उपाय खोजे जाएंगे, जिनका सामना भारतीय निर्यातक खासकर एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) करते हैं।
