शिमला: Himachal Pradesh सरकार राज्य में अनाधिकृत बिक्री बाजार की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से पंचायत और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) क्षेत्रों के लिए एक नयी बिक्री क्षेत्र नीति शुरू करेगी।
शनिवार को विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक विनोद सुलतानपुरी द्वारा उठाए गए बिक्री क्षेत्र के मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य वर्तमान में ग्रामीण और साधा क्षेत्रों में बिक्री के लिए एक संरचित नीति की कमी है।
हिमाचल की बसों पर खालिस्तान लिखने के मामले में Himachal Police की बड़ी कार्रवाई, 4 लोग हिरासत में लिए
सिंह ने जोर देक कहा कि सरकार इन क्षेत्रों के लिए एक स्ट्रीट वेंडिंग नीति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि पंचायतों को वेंडिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने और अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जा सके।
विधायक सुल्तानपुरी ने परवाणू शहर में विक्रेताओं के मुद्दे को उजागर किया, जिन्हें 1980 से काम करने के बावजूद नोटिस मिल रहे हैं। उन्होंने सरकार से बिक्री क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उन्हें विस्थापित न किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हिमाचल प्रदेश लक्षद्वीप और नागालैंड में वेंडिंग ज़ोन के सफल मॉडल का अनुसरण कर सकता है।
जवाब में मंत्री सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में बिक्री क्षेत्र केंद्र सरकार की नीति का पालन करते हैं और राज्यों ने अपने स्वयं के संस्करण तैयार किए हैं। Himachal Pradesh भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसी तरह की नीति पर काम कर रहा है। रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की गई है और विधायी अनुमोदन के लिए एक मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है।
Himachal Pradesh ऐसे मामलों की रिपोर्ट संबंधित एसडीएम को तुरंत कार्रवाई के लिए करें
सड़कों और राजमार्गों पर बिना अनुमति वाले विक्रेताओं के कब्जे के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, सिंह ने निवासियों से आग्रह किया कि वे ऐसे मामलों की रिपोर्ट संबंधित उप-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को तुरंत कार्रवाई के लिए करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि नई नीति में स्थानीय विक्रेताओं को प्राथमिकता देने और निर्धारित क्षेत्रों में बिक्री को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान शामिल होंगे।
