चंडीगढ़। किसी ने सही कहा है कि जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो फैसले हकीकत में बदल जाते है। Haryana सरकार का यह ताजा फैसला इसका स्पष्ट उदाहरण है। तो अगर आप किसान हैं या किसी पंचायत या नगर निकाय की मिट्टी से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है।
Haryana : नए इनक्यूबेटरों को मिलेगी दो करोड़ की सब्सिडी, नायब सरकार का बड़ा फैसला
Haryana सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा ऐसा फरमान जारी किया है; इससे न सिर्फ किसानों को सीधा फायदा होगा, बल्कि प्रोजेक्ट की गति भी तेज होगी।
अगर कोई बिल्डर, उद्योगपति या प्रोजेक्ट प्लानर कोई सरकारी जमीन खरीदना चाहता है, तो उसे कई उच्चस्तरीय भूमि खरीद समिति की बैठकों का इंतजार करना पड़ता था। फैसला लेने से पहले महीनों तक फाइलें खींची जाती थीं। लेकिन अब खेल बदल गया है! अब मुख्यमंत्री के पास ही मंजूरी देने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि पहले कई महीनों में दी जाने वाली मंजूरी के लिए हफ्ते नहीं, बल्कि कुछ दिन लगेंगे।
चार गुना दाम, किसानों के लिए सोने पर सुहागा
संशोधित घोषणा में दावा किया गया है कि कोई भी बिल्डर या संस्था किसी भी निकाय की जमीन खरीदना चाहती है और कलेक्टर रेट का चार गुना या पिछले वर्ष की दो उच्चतम बिक्री विलेखों का औसत – जो भी अधिक हो – देने को तैयार है, तो उसे लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? किसानों और नगर निकायों को उनकी जमीन का उचित नहीं बल्कि अच्छा दाम मिलेगा। परियोजनाओं के लिए जमीन मिलने से काम तेज होंगे। विकास में तेजी आएगी और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
सिर्फ 25% दो, डील पक्की समझो!
कोई भी इच्छुक कंपनी या बिल्डर संबंधित विभाग के प्रमुख को 25% मात्रा जमा कराएगा, Haryana मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद व्यवस्था पूरी हो जाएगी। इससे सैकड़ों पंचायतों और किसानों को फायदा होगा, जिनकी संपत्ति सही कीमत के बिना वर्षों से अटकी हुई थी।
