वाशिंगटन । राष्ट्रपति Donald Trump ने गुरुवार को कहा कि वह इस बात पर विचार कर रहे हैं कि युद्ध की वजह से अमेरिका में रह रहे लाखों यूक्रेनी नागरिकों की अस्थायी संरक्षित स्थिति को रद्द किया जाए या नहीं, हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया कहा, “हम किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते, मैं इस पर विचार कर रहा हूं, और कुछ लोग सोचते हैं कि यह उचित है, कुछ लोग नहीं सोचते हैं, और मैं जल्द ही इस पर निर्णय लूंगा।”
Donald Trump बोले-हर देश ने अमेरिका को लूटा; अब ऐसा नहीं होने देंगे
Donald Trump ने कहा कि यूक्रेन के लोगों को ‘बहुत कुछ सहना पड़ा है।’ अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि Donald Trump प्रशासन ने लगभग 2,40,000 यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा रद्द करने की योजना बनाई है। ये लोग फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका आ गए थे।
अगर यूक्रेनी लोगों की सुरक्षा रद्द की जाती है तो यह कदम उन व्यक्तियों को निर्वासित करने के लिए आधार तैयार करेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कोई फैसला नहीं लिया गया है।
Donald Trump यूक्रेन के लोगों को ‘बहुत कुछ सहना पड़ा है
बाइडेन प्रशासन ने घोषणा की थी कि वह यूक्रेन के लोगों को ‘यूनाइटिंग फॉर यूक्रेन’ के माध्यम से देश में प्रवेश की अनुमति देगा। प्रवासियों को दो साल के लिए देश में पैरोल पर रहने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वे अमेरिका स्थित प्रायोजक को सुरक्षित करने में सक्षम हों।
बाइडेन प्रसाशन की तरफ से अपने कार्यकाल के आखिरी महीने में यह ऐलान भी किया गया कि वह यूक्रेनवासियों के लिए अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) को अक्टूबर 2026 तक बढ़ा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसी तरह के अन्य प्रोग्राम को भी निशाना बनाया है जो हैती, क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला के नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति देते हैं।
जनवरी में होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने अमेरिका में रहने वाले लगभग 6,00,000 वेनेजुएलावासियों की अस्थायी संरक्षित स्थिति को निलंबित कर दिया था, और उसके बाद लगभग 5,20,000 हैतीवासियों के लिए भी इसी प्रकार का कदम उठाया गया। इन कार्रवाइयों के कारण अनेक मुकदमें दायर किए गए हैं, जिनमें शरणार्थियों के प्रवेश पर रोक और वेनेजुएला के नागरिकों के लिए टीपीएस को रद्द करने को चुनौती देना भी शामिल है।
