नयी दिल्ली: Atishi , आम आदमी पार्टी(आप) ने दिल्ली की सड़कों से एक झटके में 10 साल पुराने 62 लाख वाहनों को हटाने के सरकार के फ़ैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की यह वाहन निर्माता कंपनियों से सांठगांठ का नतीजा है।
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आप की वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बुधवार को कहा कि भाजपा की दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए एक तुगलकी फरमान निकाला है। इस फरमान के तहत 10 साल से पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा और इन्हें सड़क से हटना पड़ेगा।
इस तुगलकी फरमान से एक झटके में दिल्ली की सड़कों से 62 लाख वाहनों को हटना पड़ेगा। इसमें 40 लाख से ज्यादा दो पहिया और 20 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के ज्यादातर आम लोग दो पहिया वाहन के जरिए ऑफिस जाते हैं। अब 40 लाख मोटरसाइकिल मालिक कैसे ऑफिस जाएंगे।
अपनी दिनचर्या कैसे पूरी करेंगे? दूसरी तरफ, दिल्ली में कई बुजुर्ग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ घर से बाजार जाने-आने के लिए करते हैं। ये लोग अक्सर सेकंड-हैंड गाड़ियां खरीदते हैं और उनका स्थानीय उपयोग करते हैं। अब ये बुजुर्ग अपने घर से बाजार क्या पैदल चलकर जाएंगे और 10-10 किलो सामान अपने हाथों में ढोकर लाएंगे? क्या यही भाजपा चाहती है?
Atishi ने कहा कि भाजपा सरकार का यह आदेश निराधार और तर्कहीन है क्योंकि किसी गाड़ी की उम्र और उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण से कोई लेना-देना नहीं है। अगर गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन किया जाए, तो वे पुरानी होने के बावजूद प्रदूषण नहीं करतीं। गाड़ी पुरानी होने का मतलब यह नहीं कि वह अधिक इस्तेमाल की गई है। कई गाड़ियां सात साल में तीन लाख किलोमीटर चल चुकी होती हैं, जबकि कई 15 साल में भी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हों।
Atishi ने कहा कि यह सरकार चल रही है या फुलेरा की पंचायत चल रही है। भाजपा सरकार जो जो मन में आया, वह आदेश पारित कर दिया गया, जिसका प्रदूषण नियंत्रण से कोई लेना-देना नहीं है। अगर इस आदेश का विश्लेषण किया जाए, तो 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने के तुगलकी फरमान के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि भाजपा की कार व टू व्हीलर निर्माता कंपनियों से साठगांठ हो गई है।
Atishi अब 40 लाख मोटरसाइकिल मालिक कैसे ऑफिस जाएंगे
62 लाख गाड़ियों को सड़क से हटाने से 62 लाख लोगों को नयी बाइक और कारें खरीदनी पड़ेंगी। इसका सीधा फायदा सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों को होगा।
