Anil Vij : हरियाणा सरकार जल्द ही सरकारी आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर जारी करेगी। उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प मिलेंगे। प्रदेश के बिजली डिफाल्टरों पर बकाया 7500 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। गांवों में सोलर पावर हाउस स्थापित करने की योजना है जिससे गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। बिजली बकाया से जुड़े न्यायालयों में लंबित मामलों पर तेज़ी से कार्यवाही की जाएगी।
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Anil Vij स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ही आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ही आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। जिस तरह हर व्यक्ति प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल का उपयोग करता है, उसी तरह बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे।
