Amroha News-अमरोहा | प्रशासनिक डेस्क (27 फरवरी 2026) मुरादाबाद मण्डल के आयुक्त (कमिश्नर) आञ्जनेय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग और अन्य प्रशासनिक कार्यों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की उपस्थिति में हुई इस बैठक में मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए पेंडिंग मामलों को जल्द निपटाने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की हिदायत दी।
गिरते लिंगानुपात पर गंभीर चिंता, सेंटरों पर कसेगा शिकंजा
मण्डलायुक्त ने जनपद अमरोहा में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात (Sex Ratio) कम होने पर गहरी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर चोरी-छिपे गर्भ में लड़के या लड़की (भ्रूण) का परीक्षण करते पाए जाएं, उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
लंबित मुकदमों पर अल्टीमेटम: “1 साल पुराने मामलों पर होंगे तलब”
राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने न्यायालयों के कामकाज पर कड़ी नजर रखी:
धाराओं के मामले: उन्होंने निर्देश दिए कि धारा-24, 80, 67, 122 और 122बी के तहत लंबित मुकदमों का समय रहते निस्तारण किया जाए। कोई भी केस अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
सहखातेदारों को नोटिस: यदि किसी मुकदमे में ‘मिलजुमला नंबर’ है या सहखातेदार का नाम शामिल है, तो उसे भी अनिवार्य रूप से नोटिस भेजा जाए।
कमिश्नर कोर्ट में पेशी की चेतावनी: उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सभी पुराने मामलों की सूची बनाकर उनका निपटारा करें। जो मामले साल भर से अधिक समय से लंबित हैं, उनका निस्तारण तुरंत करें, अन्यथा संबंधित तहसीलदार और उप जिलाधिकारी (SDM) को सीधे कमिश्नर कोर्ट में तलब किया जाएगा।
बैठक के अन्य प्रमुख निर्देश और फैसले:
नदियों का सर्वे: जनपद की नदियों के सर्वे के लिए एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले वर्तमान और रिटायर्ड लेखपालों की टीम बनाई जाएगी।
फॉर्म-06 का सत्यापन: एस.आई.आर. (SIR) के संबंध में निर्देश दिए कि फॉर्म-06 को स्वीकार या निरस्त करने का एक वैध (Valid) और पारदर्शी कारण होना चाहिए। रिजेक्ट किए गए फॉर्मों का भी बारीकी से परीक्षण किया जाए।
आय प्रमाण पत्र में देरी पर नाराजगी: आय प्रमाण पत्र जारी करने की समीक्षा में पाया गया कि तहसील हसनपुर में सबसे अधिक देरी हो रही है, जिसके बाद धनौरा और अमरोहा का नंबर है। कमिश्नर ने सभी तहसीलों को तय समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
मत्स्य पालन पट्टे: मत्स्य पालन के पट्टों से आने वाली धनराशि और संबंधितों को प्रेषित राशि की भी गहन समीक्षा की गई।
इनकी रही प्रमुख उपस्थिति
इस अहम समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन श्री अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्रीमती गरिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ-साथ हसनपुर, नौगावां सादात, धनौरा और अमरोहा के सभी उप जिलाधिकारी (SDM), उप जिलाधिकारी (न्यायिक) एवं संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
