Haryana में बोर्ड-निगमों को जल्द मिलेंगे नए चेयरमैन, विधायकों के साथ ही चुनाव हारे कुछ नेता भी होंगे एडजस्ट

चंडीगढ़। Haryana में जिला कष्ट निवारण समितियों के गठन के बाद अब बोर्ड-निगमों में चेयरमैनों और सदस्यों की नियुक्ति की तैयारी है। कुछ मौजूदा विधायकों के साथ ही चुनाव हार चुके कुछ भाजपा नेताओं को भी बोर्ड-निगमों में एडजस्ट किया जा सकता है।

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चेयरमैन के दावेदार कई नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ाैली सहित अन्य दिग्गजों के दरबार में निरंतर हाजिरी लगाते हुए लॉबीइंग में जुटे हुए हैं। Haryana राज्य में 70 के आसपास बोर्ड-निगम हैं, लेकिन इनमें 40 बोर्ड एवं निगम ऐसे हैं, जिनकी नियुक्तियों को अहम माना जा सकता है।

नायब सरकार ने अभी तक सिर्फ गिने-चुने बोर्ड-निगमों में ही चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए हैं, जबकि अधिकतर चेयरमैनों का कार्यकाल पिछली सरकार के समय में ही पूरा हो चुका है। गठबंधन सरकार में जहां जननायक जनता पार्टी के विधायकों के साथ ही सभी निर्दलीय विधायकों को चेयरमैनी सौंपी गई थी, वहीं इस बार उन भाजपा कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जो पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं।

ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा चुकी है। हालांकि प्राथमिकता पहले उन पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों को एडजस्ट करने की है, जो चुनाव में तर नहीं पाए। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह नई नियुक्तियां हो जाएंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस संंबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और वरिष्ठ नेता बीएल संतोष के साथ बैठकें कर चुके हैं।

रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए गुरुग्राम पहुंचे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बोर्ड-निगमों के चेयरमैनों की नियुक्ति को लेकर चर्चा की। अब किसी भी समय बोर्ड-निगमों के नए चेयरमैनों की लिस्ट जारी हो सकती है।

Haryana नायब सरकार ने अभी तक सिर्फ गिने-चुने बोर्ड-निगमों में ही चेयरमैन और सदस्य नियुक्त किए हैं

गठबंधन सरकार में जहां जननायक जनता पार्टी के विधायकों के साथ ही सभी निर्दलीय विधायकों को चेयरमैनी सौंपी गई थी, वहीं इस बार उन भाजपा कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जो पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा चुकी है। हालांकि प्राथमिकता पहले उन पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों को एडजस्ट करने की है, जो चुनाव में तर नहीं पाए।