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Supreme Court ने दस्तावेजों के रखरखाव संबंधी दिशा-निर्देश किए जारी

On: June 27, 2025 10:07 AM
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Supreme Court
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नयी दिल्ली: Supreme Court ने प्रशासनिक प्रबंधन खामियों को दूर किए जाने की दिशा में कदम उठाते हुए दस्तावेजों के रखरखाव और निपटान से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश गुरुवार को जारी किए।

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Supreme Court मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने अपने संदेश में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने कई शाखाओं में आने वाले प्रशासनिक रिकॉर्ड की संख्या और विविधता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा, “जबकि मामले की कार्यवाही से संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट रूल्स, 2013 के आदेश एलवीआई (56) में निहित स्पष्ट प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।

भारत के शीर्ष न्यायालय के अभ्यास और कार्यालय प्रक्रिया की पुस्तिका, 2017 के अध्याय 21 में और विस्तार से बताया गया है। इसमें प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन के संबंध में एक कमी बनी हुई है।” Supreme Court मुख्य न्यायाधीश गवई ने जोर देकर कहा कि यह असमानता शाखाओं में असंगत प्रथाओं की ओर ले जाती है, जिससे अभिलेखीय स्पष्टता और दक्षता प्रभावित होती है।

उन्होंने बताया कि ‘रिकॉर्ड्स के संरक्षण और नष्ट के लिए दिशा-निर्देश 2025’ का उद्देश्य संस्थागत निर्णयों, नीति कार्यान्वयन, अंतर-विभागीय पत्राचार, लेखा परीक्षा और बाहरी हितधारकों के साथ जुड़ाव सहित प्रशासनिक रिकॉर्ड के प्रबंधन में सुसंगतता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देकर इसे ठीक करना है।

उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इन रिकॉर्डों को ठीक से प्रबंधित करने और एक तर्कसंगत ढांचा स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देशों के महत्व को रेखांकित किया। दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्ताक्षर वाले मूल सबमिशन नोट या पेपर बुक को स्थायी रूप से संरक्षित किया जाना शामिल है। इसके अलावा, नीति फाइलें, कार्यालय आदेश और परिपत्र फाइलें स्थायी रूप से संरक्षित की जानी थीं।

Supreme Court के अभ्यास और कार्यालय प्रक्रिया की पुस्तिका, 2017 के अध्याय 21 में और विस्तार से बताया गया

उन्होंने कहा “रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की अवधि मध्यस्थता, मुकदमेबाजी, जांच या लेखा परीक्षा (जैसी भी स्थिति हो) की अंतिम कार्रवाई या निपटान के बाद शुरू होगी। संबंधित सभी शाखाएं फाइलों/मामलों/रिकॉर्ड को नष्ट करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगी कि नष्ट/हटाई जा रही फाइलों/मामलों/रिकॉर्ड के विषय-वस्तु के संबंध में कोई अदालती मामला लंबित न हो।”

 

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