नयी दिल्ली: Supreme Court महाराष्ट्र में शिक्षा और रोजगार में मराठाओं को 10 फीसदी आरक्षण प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर 14 जुलाई के बाद विचार करेगा। न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ ने गुरुवार को एक अधिवक्ता की संबंधित मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की गुहार पर यह अनुमति दी।
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Supreme Court ने कहा कि याचिका को फिर से खुलने वाले सप्ताह (गर्मी की छुट्टियों के बाद 14 जुलाई से शुरू होने वाले सामान्य कार्य दिवस) में सूचीबद्ध किया जाएगा।
याचिका में बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें संबंधित मराठा आरक्षण कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम फैसला आने तक 10 फीसदी आरक्षण की अनुमति दी थी।
Supreme Court के समक्ष वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसे अंतरिम आधार पर लागू करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत के समक्ष वकील ने दलील दी, “यह उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इस माननीय न्यायालय ने इससे पहले के विवाद में रोक लगाई, यहां तक कि उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी।”
उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 11 जून को एक आदेश पारित किया, जिसमें मराठा समुदाय को ‘मराठा आरक्षण कानून 2024′ को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम फैसला आने तक शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है।
उच्च न्यायालय ने मामले के शीघ्र निपटान करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में आने वाली चुनौतियों पर विचार के लिए शनिवार को विशेष बैठकें आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए आरक्षण अधिनियम, 2024 की वैधता को चुनौती दी गई है, जो ओबीसी श्रेणी के तहत मराठों को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करता है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील बी. शुक्रे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) की एक रिपोर्ट के आधार पर 20 फरवरी, 2024 को राज्य विधानमंडल में अधिनियम पारित किया गया था।
Supreme Court अधिवक्ता की संबंधित मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की गुहार पर यह अनुमति दी
इस रिपोर्ट में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के औचित्य के रूप में “असाधारण परिस्थितियों’ का हवाला दिया गया, जो राज्य में कुल आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से अधिक है।
