हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा — लाभ क्यों नहीं मिला
नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंदा गौरा योजना का लाभ मेधावी छात्राओं को न मिलने पर राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने पूछा कि पात्र छात्राओं को अब तक योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी। उत्तराखंड की और खबरों के लिए उत्तराखंड समाचार पढ़ें।
439 बेटियां, ₹51,000 प्रत्येक — मामला क्या है
यह जनहित याचिका चमोली की समाजसेवी ममता नेगी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि चमोली जिले की 439 छात्राओं ने वर्ष 2022-23 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी और 2023 में स्कूलों के माध्यम से जरूरी दस्तावेज जमा किए थे। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को आगे की पढ़ाई के लिए ₹51,000 की प्रोत्साहन राशि मिलनी है। विभाग ने ₹2.45 करोड़ की मांग की थी, लेकिन धनराशि अब तक मंजूर नहीं हुई है।
नंदा गौरा योजना क्या है
नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजना है। इसके तहत बेटी के जन्म पर ₹11,000 और 12वीं कक्षा पास करने पर ₹51,000 की सहायता दी जाती है — कुल ₹62,000। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय ₹72,000 से अधिक नहीं है और एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है। उत्तराखंड की ताजा खबरें यहां पढ़ें।

