विकास खंड कार्यालय में रोजगार सेवकों की हुई बैठक में मांगे पूर्ण किए जाने का मुद्दा छाया।

विकास खंड कार्यालय में रोजगार सेवकों की हुई बैठक में मांगे पूर्ण किए जाने का मुद्दा छाया।

बैठक में मुख्यमंत्री को 10 सूत्रीय मांग पत्र भेजने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से किया गया पारित।

रिपोर्ट – एस.पी सैनी

सहसवान। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ की शाखा इकाई विकास खंड सहसवान की एक बैठक विकास खंड कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष विनोद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें 31 मई 2022 को पत्रांक संख्या-1086 के अंतर्गत आयुक्त महोदय द्धारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित पर कार्रवाई न किए जाने से कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया तथा नाराजगी प्रकट की गई। संघ ने अपनी मांगो के समर्थन मे खंड विकास अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता को भी ज्ञापन सौंपा

वही बैठक में 10 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को उचित मांगों के संबंध में प्रेषित करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गयाl बैठक में अध्यक्ष पद से बोलते हुए विनोद यादव ने कहा कि 4 अक्टूबर 2 वर्ष 2021 को शासन की घोषणाओं पर उचित निर्णय नहीं लिया गया जबकि संगठन द्धारा कई बार पत्राचार के माध्यम से विभिन्न स्तरों से अवगत कराया गया वर्तमान समय में मानदेय ₹7788 प्रति माह रोजगार सेवकों को मिल रहा है। परंतु 2298 विगत 10 माह बाद भी ईपीएफ के यूएएन के खाते में जमा नहीं किया गया जिससे किसी भी मनरेगा कर्मी की मृत्यु पर उसके आश्रितों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है अतः मृतक आश्रित को उसी पद पर समायोजन कराया जाए ग्राम रोजगार सेवकों से मूल ग्राम पंचायतों के साथ-साथ समिति ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिया जाए इस संबंध में 31 मई वर्ष 2022 को पत्रांक संख्या 10 16 के अंतर्गत आयुक्त महोदय द्वारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसमें मानव संसाधन नीति एचआर पॉलिसी के संबंध में 31 मई वर्ष 2022 को पत्रांक संख्या 1087 के अंतर्गत विभाग द्धारा शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा सका है ग्राम रोजगार सेवकों पर फर्जी कार्यवाही न हो जिस जॉब चार्ट में अन्य कार्य जोड़ने के संबंध में 18 नवंबर 2021 को उसके उपरांत कई बार रिमाइंडर भी विभाग द्धारा शासन को भेजे जा चुके हैं। जिसके अंतर्गत 4 विभागों के कार्य जोड़ने थे कार्यों को बीजापुर में जोड़ा जाए वह बकाया मानदेय दिया जाए राज्य कर्मी का दर्जा रोजगार सेवकों को दिया जाए शासन स्तर पर समस्याएं समाधान ना होने पर प्रांतीय आह्वान दो अक्टूबर वर्ष 2022 को विकास खंड सहसवान जनपद बदायूं में भी बैठक करते हुए 10 सूत्री मांग पर प्रेषित किया गया था बैठक में समस्याओं के के समाधान कराए जाने की मांग की गईl

ज्ञापन में 4 अक्टूबर वर्ष 2021 को डिफेंस एक्सपो के मैदान में आयोजित सम्मेलन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्धारा ग्राम रोजगार सेवकों व मनरेगा कर्मियों के संबंध में की गई घोषणाओं पर आदेश निर्गत किए जाने ग्राम रोजगार सेवकों से मोर ग्राम पंचायत के साथ अतिरिक्त ग्राम ग्राम पंचायतों में कार्य लिए जाने कोर्ट के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सेवा में समायोजित किए जाने राज्य वित्त केंद्रीय वित्त एवं अन्य नदियों में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जाए इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अभिसरण हेतु 12 अप्रैल वर्ष 2016 व 16 मई 2017 को शासनादेश भी जारी किया गया है ईपीएफ पति की धनराशि कर्मियों के खाते में भेजी जाए अनुमोदन से व्रत ग्राम रोजगार सेवकों का अनुमोदन कराते हुए ग्राम पंचायतों में योगदान दिया जाए ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए पूर्व वित्त वर्षों में बकाया मानदेय भुगतान हेतु निर्देश जारी किए जाएं बिल बाउचर मास्टर रोल हस्ताक्षर सेही तथा प्रत्येक माह प्रदेश स्तर जनपद स्तर पर समस्याओं के निस्तारण हेतु बैठक की तिथि निर्धारित की जाएl

बैठक में बैठक में रोजगार से प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित 10 सूत्री ज्ञापन पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की बैठक में उपाध्यक्ष अंशु सक्सेना कोषाध्यक्ष मुकेश यादव महामंत्री रामविलास यादव मीडिया प्रभारी आरिफ का रोजगार सेवक कपूरचंद भवानी शंकर छविराम मथुरा प्रसाद राजकुमार अवनीश कुमार अजय यादव मुकेश यादव उदयवीर सिंह सुभाष बाबू धर्मवीर सिंह सोमपाल सिंह धर्मवीर रूप सिंह सोमबीर सिंह अवनीश यादव सहित अनेक ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित थे बैठक का संचालन उपाध्यक्ष नसीब अंशु अनसीब सक्सेना ने किया तथा मीडिया प्रभारी आरिफ खां ने सभी साथियों का आभार प्रकट कियाl