सचिव ने अपात्रों को बांट दिए पीएम आवास, डीएम ने सचिव को किया निलंबित,
बदायूं। दातागंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत गलौथी में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रधान और पंचायत सचिव ने गांव के 18 अपात्रों को पात्र दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया। शिकायत पर जांच हुई तो गोलमाल पकड़ में आया। इस पर सचिव राजनारायण सिंह को निलंबित कर दिया गया है, जबकि प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
ग्राम पंचायत गलौथी निवासी हरिओम समेत कुछ ग्रामीणों ने डीएम से फरवरी में शिकायत की थी कि गांव में अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि पात्रों को नजरअंदाज कर दिया गया है। डीएम मनोज कुमार ने इसकी जांच डीडीओ स्वेतांक पांडेय को सौंपी थी। उन्होंने गांव जाकर जांच की तो पता चला कि प्रधान रामश्री और ग्राम पंचायत सचिव राजनारायण सिंह ने 58 लोगों की सूची तैयार की थी, इसमें 18 अपात्र लोगों के नाम निकले। इनमें अधिकतर लोगों के पक्के मकान बने थे। उनके पास वाहन भी हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया। डीडीओ ने रिपोर्ट डीएम को भेजी। इस पर चार मार्च को डीएम मनोज कुमार ने ग्राम पंचायत सचिव राजनारायण सिंह को निलंबित करने की संस्तुति कर दी थी।
शुक्रवार को ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया। साथ ही ग्राम प्रधान रामश्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभी प्रधान का जवाब नहीं आया है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
वृहद गोशाला में भी कर रहे थे घोटाला:- ग्राम पंचायत गलौथी में ही वृहद गोशाला के नाम पर घोटाला चल रहा था। इसकी शिकायत भी डीएम से की गई थी। डीएम ने गांव जाकर गोशाला का हाल देखा था। अधिकारियों को संरक्षित पशुओं की जो संख्या बताई गई थी मौके पर उससे काफी कम संरक्षित पशु पाए गए थे। गोशाला में चारा की व्यवस्था नहीं थी। पशुओं की हालत भी काफी खराब थी। डीएम ने उसी समय पंचायत सचिव और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। इस मामले में जांच चल ही रही थी, इससे पहले प्रधानमंत्री आवास का मामला सामने आ गया।
ग्राम पंचायत गलौथी में 18 अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। इससे पहले वृहद गोशाला में संरक्षित पशुओं के रखरखाव में घोर लापरवाही पाई गई थी। इन मामलों को देखते हुए पंचायत सचिव राजनारायण को निलंबित कर दिया गया है। प्रधान को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। – श्रेया मिश्रा, डीपीआरओ
