हाल ही में हुए उत्तराखंड सरकार के बजट में क्या है ख़ास इस पर बात करने के पहले आपको बताते चले कि गैरसैंण में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को कई नई योजनाओं की भी घोषणाएं की है। इन नई योजनाओं के जरिए सरकार ने समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया है। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्राम्य विकास जैसे कोर विभागों के जरिए नई योजनाएं लागू करने की घोषणा की है।

जल्द किये जाएंगे सेहत कैंसर संस्थान नए नर्सिंग कॉलेज शुरू

आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने बजट के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी आगामी तीन साल की तैयारियों का भी खाका पेश किया है। सरकार ने कहा है कि तीन साल के भीतर हल्द्वानी में राज्य कैंसर संस्थान और मेडिकल कॉलेज में आईबैंक के साथ ही कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र शुरू किया जाएगा। साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 570 बेड के वार्ड प्रारंभ होगा। इसी दौरान बाजपुर और कोटगी में दो नए नर्सिंग कॉलेज शुरू किए जाएंगे।

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वहीँ दूसरी ओर सरकार ने प्रदेश में सब्जियों और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले तीन साल के भीतर 50 हजार पॉलिहाउस स्थापित करने और पात्र ट्राउट किसानों को बीमा सुविधा से कवर करने की घोषणा की है। बजट में स्टेट मिलेट मिशन मद में 15 करोड़ और स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी तरह कीवी फसल को बढ़ावा देने के लिए 16 करोड़ और मिशन एप्पल योजना में 35 करोड़ का आवंटन किया है।

स्पेशल एसिसटेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना

आपको बताते चले कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में संचालित पूंजीगत परियोजनाओं में मदद के लिए स्कीम फॉर स्पेशल एसिसटेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की मदद वाली इस योजना के लिए 1300 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार यह स्कीम प्रदेश में अवसंरचना विकास के लिए संजीवनी का कार्य करेगी।

शिक्षा के लिए भी बनेगी नई योजनाएं

आपको बताते चले कि वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के तहत माध्मयिक विद्यालयों के छात्र – छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़, पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के सुधारीकरण के लिए 92.78 करोड़ बजट की घोषणा की है। इसी तरह उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ और उद्यमिता के साथ नवाचार के लिए सात करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार ने नरेंद्र नगर पॉलीटेक्निक में इंटीग्रेटेड टैक्निकल इंस्टीटयूट प्रारंभ करने साथ ही पॉलीटेक्निक में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन, क्लाउड कम्प्यूटिंग, बिग डेटा, गेमिंग, एआई जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।