कर्नाटक हाई कोर्टः कंपनी का राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना चौंकाने वाला, हस्तक्षेप से इनकार

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जब उसे पता चला कि कंपनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा, मुझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं नजर आता है, क्योंकि किसी भी हस्तक्षेप को देश की सुरक्षा से समझौता करने के लिए याचिकाकर्ताओं के कृत्यों को बढ़ावा देने के समान माना जाएगा। 17 अक्टूबर को अपने फैसले में उन्होंने आईबी ट्रैक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक सुधेंद्र ढाकानिकोटे द्वारा दायर आपराधिक याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने 17 अक्टूबर के अपने फैसले में ‘आईबी ट्रैक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ और इसके निदेशक सुधेंद्र धकानिकोटे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। बेंगलुरु की कंपनी ने याचिका दायर कर एक मेट्रोपॉलिटन अदालत के समक्ष जारी उस मामले की सुनवाई को रद्द करने का अनुरोध किया था जो कि राजस्व खुफिया निदेशालय की शिकायत पर आधारित है। कंपनी ‘रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन’ (आरआईएफडी) तकनीक से लैस ई-सील की खरीद और आपूर्ति करती है, जिसे भारत से निर्यात किए गए कंटेनर पर लगाया जाता है।

इटली की कंपनी लेघॉर्न ग्रुप एसआरएल इस सील को बनाती है जबकि भारतीय कंपनी इसकी अधिकृत वितरक है। ई-सील निर्यात के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनर पर लगी होती है और संबंधित बंदरगाह पर सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा हाथों से संचालित एक उपकरण द्वारा इसे स्कैन किया सकता है। कंपनी ने निर्यातकों द्वारा भेजे जाने वाले कंटेनर पर ई-सील लगाए जाने के लिए केंद्र सरकार की योजना में भाग लिया था। बाद में इस सील से छेड़छाड़ की बात सामने आई थी।

विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अक्टूबर 2018 में इतालवी कंपनी द्वारा निर्मित ई-सील को नहीं बेचने के लिए कंपनी को एक पत्र जारी किया। इसके बाद, भारतीय कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया गया और भारतीय कंपनी और उसके निदेशक के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप था कि कंपनी ने नियमित रूप से ई-सील से छेड़छाड़ की थी और उन्हें कुछ मीटर की दूरी पर बिना बंद स्थिति में स्कैन किया जा रहा था और कंपनी के ई-मेल ने संकेत दिया कि उन्होंने छेड़छाड़ के अलर्ट को बंद कर दिया था जिसके कारण टैम्पर्ड सील वाले कंटेनरों का भी निर्यात किया गया।

उच्च न्यायालय ने सुधेंद्र धकानिकोटे के बारे में जांच अधिकारी की जांच का हवाला दिया और कहा कि उनके बयानों ने अदालत की चेतना को झकझोर दिया। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कंटेनर के जरिए क्या गुजर रहा है अगर यह पता नहीं चला तो निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया जवाब अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है, जब उसने कहा कि उन्होंने इसे अपने व्यावसायिक हित में किया।

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