जैसा की सभी जानते है की कल यानि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं. ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर की पूरी उम्मीद इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर किसी बड़ी घोषणा पर टिकी है. इसका सीधा लाभ उन्हें भी होगा जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं.

वहीँ दूसरी ओर इलेक्ट्रिक व्हीहल पर मिलने वाली FAME 2 सब्सिडी को बढ़ाने की मांग ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार करता आ रहा है. साथ ही इसका फायदा सीधे ग्राहक को ही देने की मांग भी है. ऐसे में अब माना जा रहा है कि सरकार फेम 2 सब्सिडी को बढ़ाया जा सकता है.

इतना ही नहीं बजट के दौरान सरकार फेम सब्सिडी को दो साल और बढ़ा सकती है. फेम सब्सिडी को सरकार ने 2019 में लागू किया था और इसकी अवधि अब 31 मार्च 2023 को खत्म हो रही है. हालाँकि माना जा रहा है कि सरकार इस सब्सिडी को 2025 तक बढ़ा सकती है. इसको लेकर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ आम लोगों की भी मांग है कि इस सब्सिडी को बढ़ाया जाए.

GST कम को लेकर मांग

आपको बताते चले कि ऑटो मैन्‍युफैक्चरर्स के मुताबिक EV मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले पार्ट्स पर जीएसटी 18 से 28 प्रतिशत तक लगता है ऐसे में कारों की कॉस्ट काफी बढ़ जाती है. ऑटो इंडस्ट्री के अनुसार जीएसटी को स्पेयर पार्ट्स पर एक समान लगाया जाए और इसकी दर को कम किया जाए. ऐसे में ग्राहक पर कम भार पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री बढ़ेगी.

वहीँ दूसरी ओर सरकार लंबे समय से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चलते पॉल्यूशन में कमी के साथ ही फ्यूल की खपत कम होगी. हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ज्यादा कीमत के चलते अभी भी हर कोई इन्हें लेना नहीं चाहता है. इसके लिए सरकार अब इन्हें पॉकेट फ्रैंडली बनाने की पूरी कोशिश कर रही है.

इतना ही नहीं इसी के चलते माना ये भी जा रहा है कि सरकार फेम सब्सिडी की समय सीमा और राशि बढ़ाने पर विचार कर सकती है. साथ ही ऑटो पार्ट्स पर लगने वाले जीएसटी को भी कम किया जा सकता है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्लैक्स फ्यूल या ऑल्टरनेट फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों को लेकर अपनी राय दे चुके हैं और वे इनको लगातार प्रोत्साहित भी करते आए हैं.